ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09.06.25: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਪੀਐਮਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NAKSHA ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
1. ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ:
20 ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਢਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ – ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬੁੜੈਲ, ਕਜਹੇੜੀ, ਪਲਸੋਰਾ ਅਤੇ ਅਟਾਵਾ – ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ 17 (ਸੈਕਟਰ 13 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3. ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ ਏਕੀਕਰਣ:
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ, ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਸੰਦਰਭ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
