ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ, 2025 – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ (ZSB), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, IAS, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ (ZSB), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ZSB; ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ; ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ); ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ (ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ); ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਐਚਐਸ ਘੁੰਮਣ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
1.ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ₹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ।
2.ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ‘ਸੀ’ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
3. ਸਰੀਰਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਘਾਤਕ) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (NoK) ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਸਰੀਰਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਘਾਤਕ)” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
4. ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ- ਸੈਕਟਰ 21, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
