ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਕਾ’ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੂਨ, 2025
ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ), ਪੁਲਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ), ਖਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇੰਦਾਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਹੋਸਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਮੋਟਲ, ਸਰਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀ.ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ), ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 66 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
