ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 18 ਜੂਨ () :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਜਜੇੜੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਯਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 17/4/ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ,ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਲੀਡਰ ਮੁਆਵਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝ ਬਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੋਬਾਈਲ : 9815475975
