ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਸੰਸਦੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।
