ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ:
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਆਈਏਐਸ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਡੀਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ, ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 800 ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤਿੰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
PACS ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ” ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ PACS ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਦ ਇੰਡੈਂਟ ਵੀ PACS ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ DRs ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ eOffice ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ punjab.gov.in ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭੌਤਿਕ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਅਗਲੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
