ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ:
ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
