ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੇਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ: ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਗਸਤ 2025
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਸੌਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,” ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
