ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ –
ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
