ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੈ.”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
