ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਢਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2023” ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 28.8% ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ 10,064 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 12,960 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 57,789 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15,130 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 8,449 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 8,232 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ।“
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਮਨੀਪੁਰ, ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,399 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 99.3% ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ,ਆਰ,ਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਢਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
