ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
1
2
