ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ (ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਆਈ, ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ, ਏਪੀਐਕਸ ਚੈਂਬਰ, ਸੀਆਈਸੀਯੂ,FICO ਅਤੇ SLBC ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ 0.25% ਫੀਸ, ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ 0.25% ਫੀਸ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਲਿਮਟਿਡ) ‘ਤੇ 0.25% ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 0.65% ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹500,000 (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹100,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
