— ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ
— ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
— ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਣੇਪਾ-ਪੂਰਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
— ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (AACs) ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ – ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹800 ਅਤੇ ₹2,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕਅੱਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਏਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸੰਪੂਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AAC ਡਾਕਟਰ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲ, ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
