ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ – 2”
, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ 200–300 ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ – 1” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਅਧੂਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
— ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
