ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
*ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ*
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
*ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 19 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ / ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।
*ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ*
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ODL) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ UGC ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਲਚਕਦਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ JEE, NEET, ਅਤੇ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ AI ਐਪਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,
1
2
