ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਯੂਟੀ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ/MHA) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈਏਐੱਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ; ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ – ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ – ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ (e-Sakshya), ਈ-ਸੰਮਨਸ, ਈ-ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਨਯਾਯ-ਸੇਤੂ (Nyay-Setu) ਅਤੇ ਨਯਾਯ-ਸ਼ਰੂਤੀ (Nyay-Shruti) ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਆਰਸ (FIRs) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਆਰ(QR)-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ (SMS) ਅਲਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
1
2
3
