ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਈਸਟ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 150 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
