ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ(ਜੀਓਐਮ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਐਲਐਮਟੀ ਚੌਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 391320 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231055 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 675000 ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਲਪੀਈਡੀ ਕਵਰ (ਤਰਪਾਲਾਂ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
