•ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 19279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
• ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਬੈਂਸ
• ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ’ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ -2024‘ , ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,’’ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 305 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮਤਾ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,649 ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਡੈਸਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ।
ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਧਨ ਇਸਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
