ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਅਤੇ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਜੇਐੱਮ-ਅਤੇ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
