ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (01.04.2026 ਤੋਂ 31.03.2027) ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ-ਵੈਂਡ ਸਟੌਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦਿ ਯੁਕਤੀਕਰਣ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ (NIC) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਔਨਲਾਇਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ/ਪਰਿਵਾਰ/ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ 10 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨੇੜਲੇ ਦੋ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਿਟੇਲ ਵੈਂਡਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19.03.2026 ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ, ਸੈਕਟਰ 10, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 195 ਟੈਂਡਰ/ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਲਯੂ (LU)-77 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿਰਾਸੀ (83) ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 385.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 496.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 29% ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਪਿੰਡ ਪਲਸੌਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ 11.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੋਲੀ ਧਨਾਸ ਠੇਕੇ ਲਈ 9.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਸੈਕਟਰ 61 ਲਈ 8.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ 14 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟਵਿਊ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਈ-ਟੈਂਡਰ/ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ, ਡੈਨਿਕਸ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੈਂਟਰਲ); ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚਸੀਐੱਸ, ਕਲੈਕਟਰ (ਆਬਕਾਰੀ); ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਲ ਏਈਟੀਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ-ਅਤੇ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
