ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ’, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਕਿਹਾ – ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ( ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਯਾਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 192 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। – (ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸਮਾਪਤ)
(ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)
