ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ — ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ
SYL ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ — ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ — ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ
📍ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Bhakra Beas Management Board ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਹੁਣ BBMB ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ Parkash Singh Badal ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ Arvind Kejriwal ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ — ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ — ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂਬਰ ਪਾਵਰ’ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
