ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ
’ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਟਾਇਰ-1 ਤੋਂ ਟਾਇਰ-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧ -ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ -ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 28,766 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 4.20 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (3.82 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (2.85 ਲੱਖ) ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਬਲੈਡਰ (ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ) ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਐਸ-ਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਈਐਮਆਈ) ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨੇਕਟੇਪਲਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੌਲੀਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ), ਜੋ ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਟਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1–1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ—ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
