ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਲਘੂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ:

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਲਘੂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਘੂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖ ਰੱਖਾਅ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਰੱਖ ਰੱਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਸਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।