ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09.05.2026:
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09.05.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੈਕਟਰ-43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ (13) ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੇਸ, ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਸਹਿਤ 19,004 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,25,45,851/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਯੂਐੱਸ/PUS) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 10,595 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,95,238/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 17 ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,01,292/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ 63 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,46,79,842/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ
26 ਕੇਸ ਡੀਆਰਟੀ-II, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9,71,48,285/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮਾਲ), ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 2102 ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਹਿਤ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ-ਅਤੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
