ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ — ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ!
ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, PSPCL ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ — ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ
“ਪੰਜਾਬ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ — ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਹਨ ਕੀ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਗਵੰਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, PSPCL ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ?
ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦੀਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ?
