ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਝੇ ਯਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਜਾਂ “ਸੁਧਾਰ” ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਠੇਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1573.56 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 17,256 ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 29,106 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ 10,150 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ 12,350 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 8,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
