ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ’ਗੁਰਮਤਾ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।