ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੰਮਨ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸੰਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...