ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਘੇਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6,36,636 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਆਇਚੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੀ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਚੀਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਆਪੇ ਦੱਸਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ।’’
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ’ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
