ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ ਜੇ ਯੂ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਡ਼’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਾਰਾਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਈ ਜੇ ਯੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦੋਂ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ‘ਰੈਫਰੀ’ (ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਮੀਡੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ ਜੇ ਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਜੇ ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਸੋਮਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰ ਦੇਵੁਲਾਪ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਨਕੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
