ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਰਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਣਸੁਝਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਖਾਕਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ, ਓ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ।
