ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਏ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
