ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਰਾਹੀਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ’ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸ’ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ’ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸ’ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ’ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਾਢੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ‘ ਆਪ ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
