ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਘਟਿਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ: ਰੰਧਾਵਾ
‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ (ਕਪਾਹ) ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਨਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ (29.6%) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਔਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਕਲੇਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸਾ ਉਲਝਾ ਦੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਕੀ ਆਸ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6.77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
