ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ-ਅਤੇ-
ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 14 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ‘ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਸਾਲਸੀ (ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (pre-litigation cases), ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 30,145 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,48,13,828 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵੱਲੋਂ 16,38,342 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 20,230 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 4,25,76,94,574 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 62 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਣ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 7.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਅਤੇ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
