ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ED ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। AAP ਦੀ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ, GMADA ਅਤੇ GLADA ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। CBI ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “AAP ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ!”
