ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
