ਪੰਜਾਬ ਦੀ PCS ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ PCS ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ—ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ

ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸ ਸੀ ,ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ …ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ

ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ; ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

PCS ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ: ਮਜੀਠੀਆ

ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ; ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 331 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ 993 ਦੀ ਬਜਾਏ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ PPSC ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ 10,499 ਤੱਕ ਦੇ 500 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 111 ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 119 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਮੁਹਾਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀ UGC-NET ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕ-ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।”

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ SC ਅਤੇ BC ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੈਸੇ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।