ਜਿਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ: ਸਿੰਗਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਨੇ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਹਨ, ਨਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਕ। ਜਿਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, PPSC ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ:
1. PPSC ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ” ਸੀ।
2. 242 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 993 ਤੱਕ। ਬੁਲਾਏ ਸਿਰਫ਼ 751 ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3. ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਨੰਬਰ, ਦੋ ਵਾਰ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਹਨ: 11004 ਤੋਂ 11009 ਅਤੇ 12159 ਤੋਂ 12164। ਆਮ ਅੰਕੜਾ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਹਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੌ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PPSC ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ।
5. ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਠੀਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 1,158 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,” ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ:
1. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ, ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
3. ਸਾਰੇ 21 ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਸਾਮੀਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ।
4. ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਕ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ 751 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਮਰਾਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ,” ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-ਸਮਾਪਤ-
