ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ: ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਬੰਦ ਪਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-54 ’ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।