84 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ — PCS ਭਰਤੀ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ‘ਚ, ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ — PPSC ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, PPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ: ਮਜੀਠੀਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਅੰਤਿਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ — 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਰਤੀ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PCS ਅਤੇ DSP ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 47 ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ PCS ਅਤੇ DSP ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 11 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ PCS ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ PPSC ਵੱਲੋਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ UPSC ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ PPSC ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 4,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

PCS ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 57 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 57 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।