Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸਿਆਂਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ” ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸ਼ੈક્ષણਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਸ਼ੈક્ષણਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ, ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, STF ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ।
ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਜੇ Aam Aadmi Party ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਚੇਤਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ