ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਧਾਰਤ, ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹਾ- ਸੁਧਾਰ...








