ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹਾ- ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 63 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 240 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ SC-ST ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ‘ਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
