ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1927 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 (44٪) ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 90 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ 28 ‘ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
