ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਇਸਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ।
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਪਦੰਡ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
