ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਇਰ-1 ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ: ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, 15 ਮਾਰਚ
ਅੱਜ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਔਫਰ: ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਜੀਸੀਸੀਜ਼ ਵਿਦ ਸਪੀਡ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ- 1 ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫਸੀਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 7 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਆ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) 1995 ਤੋਂ ਛੋਟ, ਰੀਲੈਕਸਡ ਸੈੱਟਬੈਕਸ ਅਤੇ 45 ਮੀਟਰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਇੰਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈੱਡ – ਲਾਰਜ਼ ਡੀਲਸ ਐਟ ਇਨਫੋਸਿਸ; ਮਨੀਪਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਨੈੱਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ; ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਐਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ; ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਮਾਉਂਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐਨਡੀਜੀਯੂ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਈਟੀ-ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਸੀਸੀ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਲਚਸਪ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
